अन्तर्राष्ट्रीय
बांग्लादेश : जमात नेता की फांसी बरकरार रहने पर बंद
ढाका | बांग्लादेश में एक अदालत द्वारा जमात-ए-इस्लामी (जेआई) के नेता व युद्ध अपराधी मोहम्मद कमरुज्जमान की मृत्युदंड पर समीक्षा याचिका खारिज किए जाने और फांसी की सजा बरकरार रखने के बाद पार्टी ने इसके विरोध में सोमवार को दो दिवसीय बंद बुलाया है। समाचार एजेंसा सिन्हुआ की रपट के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय प्रभाग की एक पीठ द्वारा सोमवार को कमरुज्जमान की समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के कुछ देर बाद ही जेआई ने हड़ताल कर दी, जो मंगलवार रात तक चलेगी।
जमात का कहना है कि कमरुज्जमान निर्दोष हैं और 1971 के युद्ध अपराधों से उनका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उस समय वह हाईस्कूल के छात्र थे। उन्होंने कमरुज्जमान को रिहा करने की मांग भी की। इस बीच, कमरुज्जमान के वकील शिशिर मुनीर ने बताया कि वह राष्ट्रपति को दया याचिका नहीं भेजेंगे। कमरुज्जमान को 2012 में मानवता के खिलाफ सात अपराधों का दोषी करार दिया गया था। उसे 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान लूट-पाट, सामूहिक हत्याओं, आगजनी, दुष्कर्म और लोगों को जबरन मुस्लिम बनाने का दोषी पाया गया था।
बांग्लादेश के युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने जमात नेता कमरुज्जमान को पाकिस्तानी बलों का सहयोग करने और सामूहिक हत्याएं करने सहित अन्य युद्ध अपराधों का दोषी पाया था। करुज्जमान को 2013 में मृत्युदंड दिया गया था।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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