अन्तर्राष्ट्रीय
बांग्लादेश : इस्लाम को राष्ट्र धर्म बनाने के खिलाफ याचिका खारिज
ढाका| बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने देश के आधिकारिक धर्म से जुड़ी एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि क्या इस्लाम को संविधान में राष्ट्रीय धर्म घोषित करना कानून की दृष्टि से सही है। उप महान्यायवादी खुरशेदुल आलम ने बताया कि न्यायाधीश इम्दादुल हक और न्यायाधीश खुर्शीद आलम सरकार ने याचिका को रद्द कर दिया। बीडीन्यूज24 की रपट के मुताबिक याचिका सर्वोच्च न्यायालय के वकील समेंद्र नाथ गोस्वामी ने दाखिल की थी। उन्होंने 1988 में संविधान संशोधन कर इस्लाम को राष्ट्र धर्म घोषित करने की वैधानिकता पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने याचिका में कहा था कि 15वें संविधान संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्षता को संविधान के एक मुख्य स्तंभ के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। ऐसे में राष्ट्र धर्म की धारा को बनाए रखने का क्या औचित्य है। गोस्वामी ने अदालत से आग्रह किया था कि वह बताए कि धर्म से संबद्ध यह धारा क्यों संविधान की मूल भावना से असंगत नहीं है। विधि सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाया गया था।
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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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