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अन्तर्राष्ट्रीय

नवाज को अयोग्य ठहराने की मांग स्पीकर ने स्वीकारी

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imran-nawazइस्लामाबाद। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान के विपक्षी दल तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार देने की मांग की है। इस मांग को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को अग्रसारित कर दिया गया है। यह जानकारी नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने शनिवार को दी।

डॉन की खबर के मुताबिक, लाहौर में सादिक ने कहा, मैंने संसद को मजबूत करने के लिए संदर्भ (रेफरेंस) को ईसीपी के पास मंतव्य के लिए भेज दिया है। यह फैसला दस्तावेजों को पढऩे के बाद लिया गया है। 15 अगस्त को तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पनामा पेपरलीक्स की पृष्ठभूमि से जुड़ा एक संदर्भ दायर कर प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में अयोग्य करार देने की मांग की थी।

सदन में तहरीक के उपनेता शाह महमूद कुरैशी, मुख्य सचेतक शीरीन मजारी और वरिष्ठ नेता और नेशनल असेंबली के सदस्य आरिफ अल्वी ने अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक को उनके दफ्तर में यह संदर्भ सौंपा था।

पार्टी ने एक बयान में कहा है, यह संदर्भ पनामा पेपर लीक्स की पृष्ठभूमि के संदर्भ में तहरीक-ए-इंसाफ के राजनीतिक प्रभावों का हिस्सा है।
संविधान का उल्लेख करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा है कि शरीफ नेशनल असेंबली की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के मानदंड के तहत आते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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