अन्तर्राष्ट्रीय
तालिबान के साथ औपचारिक बातचीत की उम्मीद बढ़ी
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई शांति वार्ता से दोनों पक्षों के बीच एक औपचारिक संवाद प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सात जुलाई को इस्लामाबाद के पास मुरे शहर में हुई यह वार्ता बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि तालिबान विद्रोहियों और अफगानिस्तान सरकार के बीच लगभग 14 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई है।
तालिबान विदेशी फौजों की लंबे समय से मौजूदगी की वजह से लंबे समय से अफगानिस्तान सरकार के साथ सीधी वार्ता से इंकार करता आ रहा था। सिन्हुआ के मुताबिक, वार्ता में उच्चस्तरीय भागीदारी से पता चलता है कि वे समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता के विकल्प का इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं। इस वार्ता का अन्य मुख्य पहलू यह है कि दोनों ही पक्षों ने चार घंटे तक चली इस वार्ता में इस प्रक्रिया को जारी रखने पर सहमति जताई।
सिन्हुआ के मुताबिक, अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई इस चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के बीच विश्वास का पता चला। इस पहली सीधी बातचीत में हालांकि, कोई फैसला नहीं हो पाया। प्रतिनिधिमंडल ने अगले दौर की वार्ता के लिए मुख्य मुद्दों पर विचार साझा किए।
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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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