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जेडटीई ने एमडब्ल्यूसी में दो स्मार्टफोन पेश किए
मैड्रिड। चीन की दूरसंचार कंपनी जेडटीई ने सोमवार को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (एमडब्ल्यूसी) के प्रथम दिन दो स्मार्टफोन पेश किए। स्पेन के बार्सिलोना में एमडब्ल्यूसी का आयोजन हो रहा है।
पहला स्मार्टफोन जेडटीई ब्लेड वी7 है, जिसमें 5.2 इंच की स्क्रीन है। इसमें एमटी6753 चिप और 1.5 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स-ए53 प्रोसेसर लगा है। यह 3.5 एमएम मोटा है और इसमें 2,500 एमएएच बैटरी लगी है। इसके साथ ही 13 मेगापिक्सेल और 5 एमपी कैमरा है।
दूसरा स्मार्टफोन जेडटीई ब्लेड वी7 लाइट है, जो ब्लेड वी7 से थोड़ा मोटा है। इसमें भी पांच इंच की स्क्रीन लगी है।इसमें एमटीके6735पी 1.3 गीगाहर्टज प्रोसेसर लगा है। स्मार्टफोन में 2जीब रैम और 8 एमपी कैमरा लगा है। कंपनी के दोनों ही स्मार्टफोन इस साल के अंत तक चुनिंदा दुकानों पर उपलब्ध कर दिए जाएंगे।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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