47 संदिग्‍ध मौतों के बाद खूनी घोटाले की उपाधि पा चुके व्‍यापमं घोटाले का सच अब शायद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई खोजेगी। देर आए दुरूस्‍त आए की तर्ज पर मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में अर्जी भेज दी। हालांकि हाई कोर्ट ने यह कहकर सुनवाई से इंकार कर दिया कि इसी मामले में सीबीआई जांच के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए वह इस पर सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख नौ जुलाई है।

देश की राजनीति को हिला देने वाला व्‍यापमं घोटाले का सच क्‍या है? यह तो भविष्‍य के गर्त में है लेकिन मामले पर राजनीतिक रोटियां खूब सेंकी जा रही हैं। सत्‍ता पक्ष यानी भाजपा का कहना है कि विपक्ष नाहक इस मामले को तूल दे रहा है जबकि जांच के लिए एसटीएफ बनाने का काम हमने ही किया है। भाजपा का कहना है कि वह स्‍वयं चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शिवराज सिंह लगातार यही कहते आए हैं कि मामले के किसी भी दोषी को बख्‍शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष खासतौर से कांग्रेस इतने से संतुष्‍ट नहीं दिखती। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज के सीएम रहते मामले की निष्‍पक्ष जांच संभव नहीं है इसलिए मुख्‍यमंत्री तत्‍काल इस्‍तीफा दें।

वैसे देखा जाय तो सीबीआई जांच की सिफारिश करने में शिवराज सिंह ने देर कर दी। उन्‍हें यह काम पहले ही कर देना चाहिए था। लोकतंत्र में जब जनता ही सर्वोपरि है तो जनता के मन में संदेह का बीज उत्‍पन्‍न होने का इंतजार शिवराज सिंह क्‍यों करते रहे? जनता ने तीसरी बार उन्‍हे पूर्ण बहुमत की सत्‍ता सौंपी है जनता की इच्‍छा की अनदेखी करना घातक सिद्ध हो सकता है और इस मामले में जनता भी चाहती थी कि सीबीआई जांच हो। शिवराज ने भी एक साक्षात्‍कार में यही माना है कि उन्‍होंने विपक्ष के दबाव में नहीं बल्कि जनइच्‍छा के चलते सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

व्‍यापमं घोटाले का सच क्‍या है? यह जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। सक्षम एजेंसियों को चाहिए कि जल्‍द से जल्‍द इस सनसनीखेज घोटाले का पर्दाफाश कर असली अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाएं ताकि लोगों में फैल रहा भ्रम समाप्‍त हो सके और तब शायद संदिग्‍ध मौतों का सिलसिला भी बंद हो। इस समय तो मप्र में होने वाली हर मौत को एकबार व्‍यापमं से जोड़ा जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को व्‍यापमं घोटाले पर कोई बात जनता से नहीं छुपानी चाहिए जिस बात की जानकारी उन्‍हें हो उसे किसी न किसी माध्‍यम से जनता तक पहुंचाएं क्‍योंकि जनता सच जानना चाहती है और फिर पांच साल बाद उसी जनता के समक्ष तो जनादेश लेने जाना ही है।