बिजनेस
सभी एटीएम विड्रॉल पर नहीं सिर्फ एक तरीके से चार्ज वसूलेगा एसबीआई
मुंबई/तिरुवनंतपुरम। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने स्पष्ट किया है कि 1 जून से एटीएम से की जाने वाली सभी किस्म की निकासी पर शुल्क नहीं लगेगा, बल्कि केवल मोबाइल वॉलेट से की जाने वाली निकासी पर ही 25 रुपये प्रति निकासी प्रभार लगेगा। बैंक ने एक बयान में कहा, “25 रुपये प्रति लेन-देन शुल्क केवल मोबाइल वॉलेट ऐप एसबीआई बडी से की जानेवाली एटीएम निकासी पर लगेगा। यह केवल एसबीआई ग्राहकों पर लागू होगा।”
यह स्पष्टीकरण एसबीआई की उस अधिसूचना के बाद आया है जिसमें संकेत मिला कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए 25 रुपये शुल्क लिया जाएगा, हालांकि बाद में दूसरी अधिसूचना जारी कर इस गलती को दूर कर लिया गया।
बैंक ने कहा कि एटीएम से मुफ्त निकासी की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसबीआई के जनधन खाता धारक एक महीने में चार बार मुफ्त निकासी का लाभ उठा सकते हैं।
सामान्य बचत बैंक खाताधारकों को महानगरों में आठ नि:शुल्क एटीएम लेनदेन (एसबीआई एटीएम से पांच और अन्य बैंक एटीएम से तीन) और गैर महानगरों में 10 नि:शुल्क लेनदेन (एसबीआई एटीएम से पांच और अन्य बैंक एटीएम से पांच) जारी रहेगा।
इससे पहले केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने गुरुवार को एसबीआई पर अपने नुकसान की पूर्ति के लिए आम जनता से शुल्क वसूलने का आरोप लगाया था।
केरल विधानसभा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इसाक ने कहा कि इस ‘पागलपन’ भरे कदम का एकमात्र कारण यही है कि एसबीआई का बहुत सारा धन गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (बड़े कर्जदारों के पास फंसी रकम) के रूप में फंसा है जो बढक़र 1.67 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। इसी रकम की भरपाई के लिए बैंक ने यह शुल्क लगाया है।
इसाक ने कहा, “यह पागलपन और लापरवाही की हद है। एसबीआई के फंसे हुए कर्जो की सूची जानना दिलचस्प होगा। किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि उसके बकाएदारों में ज्यादातर कॉरपोरेट कंपनियां हैं। अब अगर एसबीआई के मुनाफे पर नजर डालें और उसके डूब रहे कर्जो पर नजर डालें तो उसका मुनाफा घटकर काफी कम हो जाता है। इसलिए एसबीआई अपने घाटे को पाटने के लिए एटीएम से निकासी पर शुल्क लगा रही है। यह कुछ ऐसा है जिसे करने की निजी क्षेत्र के बैंक तो सोच भी नहीं सकते।”
बैंक की पहले जारी अधिसूचना के तहत ग्राहक द्वारा हर बार एटीएम से नकदी निकालने पर 25 रुपये का शुल्क तथा 5,000 रुपये से अधिक पुराने और कटे-फटे नोट बदलने पर भी शुल्क लगने की बात कही गई थी।
माकपा के लोकसभा सदस्य एम.बी. राजेश ने कहा, “यह अपमानजनक है और केंद्र सरकार लोगों को धोखा दे रही है। जब से नोटबंदी लागू की गई है, तभी से केंद्र सरकार लोगों को सता रही है। इसे संसद के अंदर और संसद के बाहर जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।”
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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