नई दिल्ली | राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीडन यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को भारत और स्वीडन के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “यह समझौता दोनों देशों के एमएसएमई को एक दूसरे की ताकत, बाजार, प्रौद्योगिकी क्षमता और नीतियों को समझने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा और माहौल प्रदान करता है।”

बयान के मुताबिक, एमओयू के तहत दोनों देश अपने-अपने एमएसएमई को एक-दूसरे देशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने और कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भेजने की सुविधा देंगे, ताकि साझेदारी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के तहत दोनों में से किसी भी पक्ष पर किसी भी तरह की वित्तीय, वैधानिक या राजननीतिक बाध्यता नहीं सौंपी गई है।

मंत्रालय ने अब तक 17 देशों के साथ ऐसे दीर्घावधिक समझौते किए हैं, जिनमें : ट्यूनीशिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोट डिआईवरी, मिस्र, बोत्सवाना, दक्षिण कोरिया, मोजांबिक, इंडोनेशिया, वियतनाम और मारीशस जैसे देश शामिल हैं।