अन्तर्राष्ट्रीय
ईरानी परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख पक्षों पर सहमति बनी : रूस
लौसेन | रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि विश्व की छह शक्तियों और ईरान के बीच उसके विवादित परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख पक्षों पर सहमति बन गई है। समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, लावरोव ने मंगलवार को कहा कि अब पर्याप्त भरोसे के साथ इस बात की घोषणा की जा सकती है कि प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि समझौते के तकनीकी विवरणों पर अब से लेकर जून के अंत तक काम किया जाएगा।
ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जारिफ ने मंगलवार रात संवाददाताओं से कहा था कि मंगलवार को परमाणु वार्ता में काफी प्रगति हुई है और उन्हें बुधवार को समझौते को लेकर बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचने की आशा है। ईरान और विश्व की छह महाशक्तियों (अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी) के बीच चल रही परमाणु वार्ता अपनी निर्धारित समय सीमा 31 मार्च तक पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके बाद वार्ता की अवधि बुधवार, एक अप्रैल के लिए बढ़ा दी गई। फ्रांस और जर्मनी ने भी मंगलवार को परमाणु वार्ता की अवधि एक दिन आगे बढ़ाने की घोषणा की थी।
फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने कहा, “हम काफी प्रगति कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा अब भी जटिल और लंबा है।” इस बीच, ईरान के एक वार्ताकार ने स्वीकार किया कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी व्यापक समझौते तक पहुंचने से पहले कई मुद्दे सुलझाने हैं। इन सभी मुद्दों को सुलझाए बगैर कोई समझौता संभव नहीं हो पाएगा।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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