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‘इंदु सरकार’ होगी रिलीज,सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

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नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्मकार मधुर भंडारकर की फिल्म ‘इंदु सरकार’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया है। फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 1975 में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की सदस्यता वाली पीठ ने महिला की ओर से इस संबंध में दायर की गई याचिका खारिज कर दी।

महिला ने कांग्रेस नेता संजय गांधी की जैविक बेटी होने का दावा किया है। पीठ ने प्रिया सिंह पॉल की याचिका खारिज करते हुए कहा, “फिल्म कानून के मापदंडों के भीतर एक कलात्मक अभिव्यक्ति है।”

पॉल ने अदालत को बताया कि फिल्म ‘मनगढ़ंत कहानी से भरपूर है और पूरी तरह अपमानजनक है’। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संजय गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी की छवि खराब होगी।

याचिकाकर्ता ने बम्बई हाईकोर्ट की ओर से 24 जुलाई को याचिका खारिज किए जाने के बाद सु्प्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि संजय गांधी के किसी भी ‘ज्ञात वंशज’ ने फिल्म पर आपत्ति नहीं जताई।

महिला ने अपनी याचिका में दावा किया था कि संजय गांधी उनके जैविक पिता हैं और फिल्म में उन पर उंगलियां उठाई गई हैं।

नेशनल

628 को उम्रकैद, 37 को दिलवाई फांसी, जानें कौन हैं मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम

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मुंबई| लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने शनिवार को 15वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में उज्जवल निकम का नाम भी शामिल है। मशहूर वकील उज्जवल निकम को भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई उत्तर मध्य सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से पूनम महाजन का टिकट काट गया है।

बता दें कि पूनम महाजन मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी की निवर्तमान सांसद है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। इससे पहले 2014 में भी वह इसी सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थीं लेकिन इस बार पार्टी ने उनपर भरोसा न जताकर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को चुनावी मैदान में उतारा है।

बता दें कि उज्जवल निकल देश के जाने-माने वकील हैं उन्हीं ने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकी आमिर कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। इस केस में वह विशेष लोक अभियोजक भी थे। इसके अलावा वह 1993 के बम धमाकों, गुलशन कुमार हत्याकांड और प्रमोद महाजन हत्याकांड जैसे हाई प्रोफाइल केसों में सरकारी की ओर से केस लड़ चुके हैं। उन्होंने अपने 30 साल लंबे करियर में 628 लोगों को आजीवन कारावास और 37 लोगों को मृत्युदंड की सजा दिलवाई।

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