इंफाल | नगा संगठनों द्वारा आर्थिक बंद को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से मुलाकात की और कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार सभी तरह की सहायता उपलब्ध कराएगी। नगाओं द्वारा आर्थिक बंद के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ रिजिजू ने राज्य का दौरा किया। ये लोग नगा इलाकों से काट कर नए जिले बनाने का विरोध कर रहे हैं।

बैठक के बाद रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, “मैं इंफाल यह देखने आया हूं कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार को किस तरह की सहायता दी जा सकती है। संघीय संरचना के तहत कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है। फिर भी, वृहत जनहित में केंद्र सभी तरह की सहायता उपलब्ध कराने को तैयार है।”

उन्होंने कहा, “आर्थिक बंदी के लिए नगाओं ने दो राष्ट्रीय राजमार्गो- एनएच 2 और एनएच 37 को निशाना बनाए जो मणिपुर की जीवन रेखाएं हैं। ये दोनों मार्ग खुले रहना चाहिए ताकि किसी को परेशानी नहीं हो।”

अर्ध सैनिक बलों की 150 कंपनियां मणिपुर में भेजे जाने की बात कहते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निवेदन पर सात अतिरिक्त कंपनियां यहां पहुंचने वाली हैं।

राज्य में आर्थिक बंद 52वें दिन में प्रवेश कर गया है। यह बंद तब शुरू हुआ था जब मणिपुर सरकार जिरिबम और सदर पहाड़ी को पूर्ण जिला बनाने की योजना बना रही थी।

बंद और विरोध प्रदर्शन तब तेज हो गए जब सरकार ने आन्दोलन को नजरअंदाज किया और जिरिबम को पूर्ण जिला बनाने की घोषणा कर दी। राज्य सरकार ने कंगपोकपी, तेंगोउपल, फारजोल, काकचिंग, नोनी और कमजोंगिन को भी नए जिले के रूप में निर्माण कर दिया।

हालांकि नगाओं के कड़े विरोध के कारण सदर पहाड़ी को जिला बनाने में सरकार विफल रही। रिजिजू ने कहा कि आर्थिक बंद स्वीकार्य नहीं है और आवश्यक वस्तुएं बेरोटोक उपलब्ध होनी चाहिए।