हैदराबाद| आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर मंगलवार को हस्ताक्षर किया। इस एमओयू पर मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू के सिंगापुर दौरे के दूसरे और आखिरी दिन हस्ताक्षर हुए।  यह समझौता आंध्र प्रदेश में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए मास्टप्लान तैयार करने की दिशा में किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इस एमओयू की अवधि एक अप्रैल, 2015 से तीन मार्च, 2018 तक है।  इस संदर्भ में सभी पक्ष कारोबार करने में आसानी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में रणनीतियों व आकलनों जैसे दिलचस्प मुद्दों पर संयुक्त-अनुसंधान कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करेंगे।

इस एमओयू से आंध्र प्रदेश और निजी क्षेत्र के निवेशकों (स्थानी और विदेशी दोनों) के बीच साझा हितों और सहयोगी अवसरों को स्थापित करने और उन्हें पहचानने में मदद मिलेगी। सिंगापुर के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के एशियाई प्रतिस्पर्धी संस्थान को निवेश अनुसंधान करने, आर्थिक माहौल पर शोध करने और आंध्र प्रदेश, एशिया और चीन में निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नायडू को उम्मीद है कि एमओयू से सिंगापुर के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कई नए उपायों को लाने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “हम विकास में और एक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध आंध्र प्रदेश के निर्माण में बेहतर काम करने की दिशा में मिल कर काम करें।”