गैजेट्स
सोनी के ‘एक्स्ट्रा बास’ हेडफोंस हैं पूरी तरह पैसा वसूल
नई दिल्ली। गैजेट की कीमत को लेकर सतर्क रहनेवाले युवाओं तक पहुंचने के लिए सोनी इंडिया ने सोमवार को अपनी ‘एक्स्ट्रा बास’ सीरीज का विस्तार करते हुए तीन नए हेडफोन्स उतारे, जो संगीत का बेहतरीन अनुभव देता है। सोनी के इन स्पैलप्रुफ इन इयर स्पोर्ट्स हेडफोन्स के नए मॉडल हैं- वायरलेस एमडीआर-एक्सबी950बी1, वायर्ड एमडीआर-एक्सबी550एपी और एमडीआर-एक्सबी510एएस।
इन हेडफोन्स की कीमत क्रमश: 12,990, 3,290 और 2,790 रुपये हैं। ये सभी सोनी सेंर्ट्स और प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर 20 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी ने बताया, “एमडीआर-एक्सबी950बी1 एक प्रीमियम वायरलेस हेडफोन जो खासतौर से ईडीएम म्यूजिक और संगीत के कदरदानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह ब्ल्यूटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग का समर्थन करता है और इसका बास रेसपांस बढ़ाया गया है।”
यह हेडफोन नीयर फील्ड टेक्नॉलजी (एनएफसी) से लैस है और यह एपीटी एक्स और एएसी कोडेक्स का भी समर्थन करता है।
सोनी ने इसके अलावा एक्सट्रा बास सीरीज के नए पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर भी लांच किए हैं। इनके नाम एसआरएस-एक्सबी 40, एसआरएस-एक्सबी 30, एसआरएस- एक्सबी 20 और एसआरएस- एक्सबी 10 हैं, जिनकी कीमतें क्रमश: 13,990 रुपये, 9,990 रुपये, 6,990 रुपये और 3,590 रुपये हैं। सभी स्पीकर्स वन टच कनेक्टिविटी और एनएफसी से म्युजिक स्ट्रीमिंग और ब्लूटूथ सक्षमता से लैस हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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