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सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस भारत में लॉन्च, जानें कीमत
सैमसंग S सीरीज का नया फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी S8 और S8 प्लस भारत में लॉन्च हो गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसे दो वेरिएंट में पेश किया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 और एक्जीनोज 895 सैमसंग का ये पहला स्मार्टफोन होगा जो SoC चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है।
इस फोन में 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। गैलेक्सी S8 में 3000 mAh की बैटरी और गैलेक्सी S8 प्लस में 3500 mAh की बैटरी मौजूद है।
स्क्रीन की बात करें तो गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस, दोनों फोन के टॉप में स्लिम बेजेल के साथ 18:9 रेशियो से लैस कर्व्ड डुअल एज डिस्पले दिया गया है। गैलेक्सी S8 की डिस्पले 5.8 इंच है और गैलेक्सी S8 प्लस में उससे बड़ी 6.2 इंच डिस्पले मौजूद है। इसके डिस्प्ले को फ्रंट और बैक दोनो तरफ से कोर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्टशन दी गई है।
गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आइरिस सेंसर (यूजर की आखों की पहचान) भी मौजूद है। फोन के फ्रंट कैमरा के पास एक 3.7 मेगापिक्सल का अलग से आइरिस कैमरा दिया गया है।
यह पांच कलर मिडनाइट ब्लैक, ऑर्चिड ग्रे, आर्कटिक सिल्वर, कोरल ब्लू और मैपल गोल्ड में मिलेगा।
इस बार गूगल असिस्टेंट की तरह सैमसंग ने खुद का वायस असिस्टेंट ‘बिक्सबी’ पेश किया जो गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस दोनों वेरिएंट में मौजूद है।
कंपनी इसके दोनो वेरिएंट S8 और S8 प्लस फोन में वायरलेस चार्जर दिया है।
इन दोनों डिवाइस ‘सैमसंग पे’ को स्पोर्ट करेगा। सैमसंग पे एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है जो हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है।
गैलेक्सी S8 की कीमत 57,900 रुपए है और S8 प्लस को कंज्यूमर्स 64,900 रुपए में खरीद सकते हैं।
भारत में गैलेक्सी S8 और S8 प्लस 5 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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