ब्रसेल्स| यूरोपीय संघ की नई विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी ने इटली के दो मरीनों के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए आगाह किया कि यह मुद्दा यूरोपीय संघ-भारत के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। मोगेरिनी ने मंगलवार रात बयान जारी कर कहा, “ऐसे में जबकि इस मामले का पारस्परिक समाधान अब तक संभव नहीं हो पाया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैस्सिमिलानो लैटोरे की उपचार के लिए इटली में प्रवास अवधि बढ़ाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इंकार करना और सैल्वाटोरे गिरोने को घर में क्रिसमस मनाने के लिए इटली जाने की अनुमति नहीं देना निराशाजनक है।”

उन्होंने कहा, “पिछले करीब तीन सालों से इन दो यूरोपीय सैन्यकर्मियों को लेकर मामला लंबित है। यूरोपीय संघ इटली और भारत दोनों के हित के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित पारस्परिक रूप से सहमत समाधान की मांग कर रहा है। यह मुद्दा यूरोपीय संघ-भारत के संबंध पर प्रभाव डाल सकता है और समुद्री डकैती के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई से भी जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर यूरोपीय संघ प्रतिबद्ध है।”

बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा। यह इटली की सरकार के संपर्क में है और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग दोहराता है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के समुद्र तट पर दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे इतालवी मालवाहक जहाज के सुरक्षाकर्मियों की याचिकाओं पर सुनवाई से मंगलवार को इंकार कर दिया था। इनमें से एक ने अपने इटली प्रवास की अवधि बढ़ाने की अपील की थी, जबकि दूसरे ने क्रिसमस मनाने के लिए इटली जाने की अनुमति मांगी थी।