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प्रादेशिक

विधानसभा में लोकायुक्त नियुक्ति संसोधन विधेयक पेश, विपक्ष हमलावर

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लखनऊ ।  यूपी में नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अखिलेश सरकार और राजभवन के बीच अब नया मोड़ आ गया है। सरकार द्वारा चार बार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भेजे गए नाम की फाइल को राजभवन से आपत्तियों के बाद वापस भेजने के बाद अब सरकार ने विधानसभा में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए संसोधन विधेयक पेश किया है जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है।

भाजपा के नेता विधानमंडल दल सुरेश खन्ना ने सरकार के इस पैंतरे को चौंकाने वाला बताते हुए कहा की पहले की प्रक्रिया में क्या कमी थी और उसके क्या दुष्परिणाम थे जो की संसोधन विधेयक पेश किये गया है। वहीं प्रदीप माथुर नेता विधानमंडल दल कांग्रेस ने इस मामले का विरोध करते हुए सदन से बहिस्कार करने की बात कही। जबकि बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा है की वो लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर तो पक्ष में है लेकिन संशोधन विधेयक के विरोध में है और सरकार अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रही है। इससे पहले भी लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी है।
हालांकि सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री अम्बिका चौधरी ने कहा है की इस संसोधन विधेयक में सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का एक नया नाम जोड़ा गया है।लिहाज़ा विपक्ष का आरोप गलत है फिलहाल काफी समय तक जंग के बाद अब सरकार ने नया पैतरा खेल दिया है। अब देखना ये होगा की अखिलेश के इस पैतरे से सूबे के शियाशी माहौल में गर्माहट होती है।

उत्तराखंड

चारधाम यात्रा में 31 मई तक VIP दर्शन पर रोक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद

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हरिद्वार। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। चारधाम यात्रा में VIP दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। लोग 31 मई तक VIP सिस्टम के तहत दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 19 मई तक बंद रहेंगे। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

चार धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। छह दिन में ही देश-विदेश के 3,34,732 श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए 25 अप्रैल से चारधामों के लिए पंजीकरण शुरू किया और गुरुवार तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो गए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी कर 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। यह भी कहा है कि धामों में सुगम दर्शन के लिए सरकार ने श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। अब दर्शन उसी दिन होंगे जिस तिथि का पंजीकरण किया गया है। इससे पहले 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर 25 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोके जाने का आदेश दिया था।

50 मीटर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध

उत्तराखंड सरकार ने भीड़ प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें 50 मीटर के दायरे में चारों धामों के मंदिर के परिसर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया लाइव आदि पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि कुछ यात्रियों द्वारा मंदिर परिसर में वीडियो एवं रील बनायी जाती है और उन्हें देखने के लिए एक स्थान पर भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा होती है ।

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