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रिलायंस जियो लॉन्च करेगा 500 रुपए में शानदार 4-G फोन
मुंबई। रिलायंस जियो अपने कस्टमर्स के लिए एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। खबर है कि रिलायंस अपना 4जी वोल्ट फीचर फोन इसी महीने लॉन्च कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस फोन की कीमत महज 500 रुपए रहेगी, ऐसा होता है तो भारत के मोबाइल मार्केट में एक बार फिर भूचाल आ जाएगा। इससे पहले भी ‘जियो’ अपने ‘धन धना धन’ के ऑफर से धमाल मचा चुका है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलांयस जियो ने 11 अप्रैल को धना धन धन ऑफर की घोषणा की थी जो अब खत्म होने जा रहा है।
बता दें कि 21 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुयल जनरल मीटिंग (एजीएम) है। ऐसा माना जा रहा है इस वार्षिक बैठक में कंपनी हैंडसेट से जुड़ी घोषणा कर सकती है। साथ ही रिलायंस जियो से जुड़े नए प्लान्स के बारे में भी बता सकती है।
खबरों की मानें तो, रिलायंस जियो ने ऐसे करीब दो करोड़ फीचर फोन का ऑर्डर दिया है, जुलाई में इन फोन की पहली खेप मिल जाएगी। कंपनी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कंपनी बेहद सस्ता फीचर फोन देकर 2जी सेवा का लाभ उठा रहे ग्राहकों को सीधे 4जी सेवा उपलब्ध कराएगी।
बता दें कि कंपनी लगातार अपने ग्राहकों के लिए लुभावने ऑफर्स ला रही है। हाल ही में जियो-फाई और जियो जीएसटी नाम की किट भी ग्राहकों के लिए लॉन्च की है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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