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रिलायंस ने शुरू किया इमरजेंसी डाटा प्लान
लखनऊ। रिलायंस जियो अपने ग्राहक के लिए साल दर साल नया-नया प्लान लाता रहता है। इसी कड़ी में अब जियो ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। जिसका नाम इमरजेंसी डाटा प्लान है।
जियो के ग्राहकों को रिचार्ज करने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका डाटा अचानक से खत्म हो गया और रिचार्ज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप जियो से लोन रिचार्ज ले सकते हैं और बाद में सुविधा होने पर पैसे दे सकते हैं।
बताते चले कि आमतौर पर हमें सभी रिचार्ज प्लान के साथ हर रोज के लिए कुछ डाटा मिलता है, लेकिन किसी जरूरी काम की वजह से डेली का डाटा खत्म हो जाता है तो मुसीबत हो जाती है।
ग्राहकों की इस दिक्कत को देखते हुए जियो ने इमरजेंसी डाटा लोन नाम से एक सुविधा दी है।जियो के इमरजेंसी डाटा लोन सुविधा के तहत ग्राहक 11 रुपये का डाटा प्लान बिना पेमेंट किए रिचार्ज कर सकते हैं, हालांकि बाद में आपको पैसे देने होंगे।
इमरजेंसी डाटा लोन के तहत आप अधिकतम 11 रुपये का 5 रिचार्ज कर सकते हैं यानी आपको कुल 5 जीबी डाटा मिलेगा। 11 रुपये वाले डाटा पैक में 1 जीबी डाटा मिलता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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