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Jio ने दिया मोदी सरकार को तगड़ा झटका, जानकर चौंक जाएंगे आप!
नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की टेलिकॉम कंपनी रिलायंस Jio इन्फोकॉम की वजह से केंद्र सरकार भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, जियो की वजह से मौजूदा केंद्र सरकार को लगभग 4400 करोड़ का घाटा हुआ है।
इस बात का खुलासा सरकार ने खुद संसद सत्र के दौरान किया। सरकार ने संसद में माना कि इससे उसके रेवेन्यू में लगभग 4400 करोड़ रुपए की कमी आ चुकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान टेलिकॉम सेक्टर से सरकार का रेवेन्यू लगभग 22 फीसदी घट गया है। सरकार ने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विसेज की बिक्री से होने वाली कमाई में कमी के चलते ऐसा हुआ है।
सरकार टेलिकॉम सर्विसेज की बिक्री से सर्विस प्रोवाइडर यानी टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर वसूलती है।
गौरतलब है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का सॉफ्ट लॉन्च 25 दिसंबर, 2015 को हुआ था और उसकी सेवाओं को पब्लिकली सितंबर, 2016 में लॉन्च किया गया था।
दूर संचार मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में लाइसेंस फी से सरकार का रेवेन्यू 18.12 फीसदी घटकर 10,670.6 करोड़ रुपए रह गया, जो 2016-17 के 13,032.9 करोड़ रुपए से लगभग 2360 करोड़ रुपए कम था।
वहीं 2017-18 में एसयूसी 29 फीसदी घटकर 4,983.75 करोड़ रुपए रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि के 7,048 करोड़ रुपए से 2050 करोड़ रुपए कम रहा था।
एसयूसी की गणना मोबाइल ऑपरेटर्स को आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा के आधार पर की जाती है। इस प्रकार 2016-17 की तुलना में 2017-18 में टेलिकॉम सेक्टर से सरकार के रेवेन्यू में लगभग 4400 करोड़ रुपए की कमी आई।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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