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रियल्टी उद्योग के लिए निराशा के बीच आशा भरा वर्ष
नई दिल्ली| हाल के कुछ वर्षो में निराशा से गुजर रहे रियल्टी उद्योग में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार बनने और सुधार की उम्मीद जगने से आशा का संचार हुआ है।
उच्च ब्याज दर तथा तरलता की कमी जैसे कारणों से मांग और बिक्री में दर्ज की जा रही कमी से रियल्टी उद्योग कुंभला रहा था। लेकिन उद्योग अनुकूल बजट, कई सुधारात्मक नीतियों से रियल्टी उद्योग में एक मजबूती आई।
वाणिज्यिक दृष्टि से रियल एस्टेट उद्योग के लिए भी यह साल अधिक आशाजनक नहीं रहा, लेकिन 2013 के मुकाबले कार्यालयों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक रही।
वैश्विक रियल्टी शोध कंपनी सीबीआरई के मुताबिक साल के प्रथम पांच महीने में किराया कारोबार में 2.3 करोड़ वर्ग फुट का हो गया। एक अन्य कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुताबिक अगले एक साल में इसमें 20-25 फीसदी वृद्धि होगी।
रिटेल की दृष्टि से यह अधिक उत्सावर्धक वर्ष नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन रिटेल ने पारंपरिक स्टोर रूम आधार रिटेल कारोबार को कड़ी चुनौती दी। हालांकि अगले वर्ष रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) के शुरू होने की उम्मीद के बीच कार्यालयों और मॉल के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।
इस साल प्रस्तुत नई सरकार के बजट में निवेश के माहौल में सुधार के सरकार के स्पष्ट इरादे की झलक मिली। इसे कई सालों का सर्वोत्तम बजट माना गया।
रियल्टी उद्योग नकदी की समस्या से जूझ रहा था। सरकार ने उद्योग में पूंजी प्रवाह बनाने के लिए विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाया। राष्ट्रीय आवास बैंक में सरकार ने 4,000 रुपये आवंटित किए और कमजोर तबकों के लिए मकान तथा झुग्गी पुनर्विकास को कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के दायरे में लाकर सस्ते मकानों के निर्माण में तेजी लाने की कोशिश की।
सरकार ने रियल्टी क्षेत्र में विदेशी निवेश को सरल बनाने के साथ 2022 तक सबको आवास और 100 स्मार्ट शहर बनाने की महात्वाकांक्षी योजना भी पेश की।
2022 तक सबको आवास योजना के लिए कुल 1,32,000 अरब रुपये निवेश की जरूरत होगी। इसमें से अधिकांश की जरूरत सस्ते आवास के लिए होगा।
इस साल के बजट में सरकार ने जहां आवास ऋण ब्याज छूट सीमा बढ़ाई, वहीं आय कर छूट सीमा भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी। इससे बाजार में तरलता बढ़ी है, जिसका सकारात्मक असर रियल्टी उद्योग पर पड़ा है।
अगले वर्ष में उद्योग को भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार की उम्मीद है।
उद्योग को परियोजनाओं की तेज मंजूरी, पर्यावरणीय बाधाओं के हटाए जाने, कुशल श्रम शक्ति को बढ़ावा देने, कर सुधार, नई प्रौद्योगिकी और निर्माण सामग्रियों को बढ़ावा दिए जाने और रियल एस्टेट नियमनों से रियल एस्टेट सौदों में पारदर्शिता बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
वर्ष 2014 के प्रमुख घटनाक्रम बिंदुवार इस प्रकार हैं :
– रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट लांच
– रियल एस्टेट में विदेशी पूंजी के नियमों में ढील
– 100 स्मार्ट शहरों के विकास का नीतिगत निर्णय और बजट में कोष आवंटित
– 2022 तक सबको आवास के लक्ष्य की घोषणा
– आवास ऋण ब्याज छूट सीमा 50 हजार रुपये बढ़ी
– जापानी रियल एस्टेट कंपनी तामा होम्स का देश में प्रवेश
– पहली बार एक वैश्विक पेंशन कोष ने भारतीय रियल एस्टेट कंपनी में निवेश किया
– रियल एस्टेट नियमन विधेयक आगे के लिए टला
– नई परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए मांग कम
– तैयार परियोजनाओं की मांग अधिक
नेशनल
लोकसभा के शोले और रहीम चाचा की खामोशी
सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ
हिन्दी सिनेमा की कालजई फिल्म शोले के रहीम चाचा का किरदार आपको जरूर याद होगा। उनका एक डायलॉग था जिसमें वो कहते है “इतना सन्नाटा क्यूँ है भाई” उस वक्त पूरे रामगढ़ में किसी के पास इसका जवाब नहीं था, कमोवेश ठीक वैसे ही हालात इस वक्त लोकसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं पर पूरे देश में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि हम अगले पाँच साल के लिए अपने नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं। एक अजीब खामोशी नुमायाँ है। गांव, कस्बों और शहरों तक में होर्डिंग और पोस्टर नजर नहीं आ रहे हैं और न ही कानफोडू लाऊडस्पीकर पर वोट मांगने वालों का शोर सुनाई दे रहा है, चाय की टपरी और पान के खोखों पर जमा होने वाली भीड़ अपने होंठों को सिले हुए है।
एक वक्त था जब हम लोग चाय की टपरी, पान की दुकान और रास्तों के ढाबों से देश का मूड भांप लेते थे। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाज लगाना आसान था। लेकिन आज स्थिति उलट है इन जगहों पर खड़ा आम आदमी आपसे ही उल्टा पूछ लेता है ‘और क्या चल रहा है’ इंसान-इंसान के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि वो पब्लिक प्लेस पर अब राजनीतिक बात करने से गुरेज करने लगा है। वोटर अपने मन की बात जुबान पर नहीं लाना चाहता हैं क्यूंकी अब वो रेडियो पर ‘मोदी जी’ के मन की बात सुन रहा है और अपने मन की बात अपने मन में रखे हुए है। उसे डर है और ये डर मिश्रित चुप्पी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर भी 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे ही इस बार दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर करीब 63 फीसदी वोट पड़े। यह 2019 के लोकसभा चुनाव में 70.09% मतदान के मुकाबले काफी कम था। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में वोटिंग उम्मीद से काफी कम रही। यूपी में 54.85%, बिहार में 55.08% , महाराष्ट्र में 57.83% , एमपी में 57.88 % वोटिंग हुई। सबसे अधिक वोट त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पड़े। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सात मई को वोटिंग है। इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीट पर मतदान होगा, जिसके लिए 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
जब 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें चरण का मतदान होगा तो इस दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी के साथ लू का असर दिखाई देगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान लगभग 72% निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35°C या इससे अधिक हो सकता है। विशेष रूप से, 59 सीटों पर 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान का सामना करना पड़ सकता है। जबकि 194 सीटों पर 37.5-से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान देखा जा सकता है। लेकिन इस गर्मी के बीच क्षेत्रीय दलों के नेता काफी तेजी से अपने इलाके के मतदाताओं पर पकड़ बना रहे हैं और उन सवालों को उठा रहे हैं जिनसे देश का किसान, मजदूर और नौजवान चिंतित है। इसलिए उनके प्रति आम जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं इसलिए विपक्षी गठबंधन के नेताओं की रैलियों में भारी भीड़ आ रही है। जबकि भाजपा की रैलियों का रंग उसके मुकाबले फीका नजर या रहा है।
हालांकि रैली में आने वाली भीड़ जीत का पैमाना नहीं होती इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर दल का अपना एक समर्पित काडर होता है। जबकि आज काडर के नाम पर ज्यादातर दलों के पास सत्ता के छत्ते से चिपकी रहने वाली मधुमक्खी ही ज्यादा नजर या रहीं है ये वो लोग हैं जिन्हें सत्ता की दलाली करने के अवसरों की तलाश होती है। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ जिसके पास काडर है कार्यकर्ता हैं वो भी खामोश नजर आ रहा है। बहरहाल लगातार कम होते मतदान ने नेताओं की धुकधुकी बढ़ा रखी है। सत्ता पक्ष मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए परेशान है तो विपक्ष कम प्रतिशत को अपने पक्ष में मानकर मुंगेरीलाल के सपने बुनने में मगन है।
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