नई दिल्ली| रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि विदेशी रक्षा कंपनियों के एजेंटों को वैधता प्रदान करने के लिए रक्षा खरीद नीति में अगले डेढ़ महीने में बदलाव कर दिए जाएंगे। मंगलवार देर रात संवाददाताओं से बातचीत में पर्रिकर ने कहा कि मंत्रालय प्रतिबंधित कंपनियों के साथ सौदा करने की सशर्त और सीमित अनुमति देने पर विचार कर रहा है और टाट्रा ट्रकों के लिए स्पेयर पार्ट की आपूर्ति के लिए एक प्रतिबंध हटा लिया गया है। पर्रिकर ने कहा, “रक्षा खरीद नीति में रक्षा कंपनियों के एजेंटों को पहले से अनुमति है, लेकिन समस्या यह है कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या-क्या चीजें स्वीकार्य नहीं हैं।”

उन्होंने कहा, “नीति में बदलाव किया जाएगा। दलालों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन सौदे के लिए दलाली या लाभांश को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले मेहनताने का खुलासा कंपनी को करना होगा।” पर्रिकर ने कहा कि नीति का प्रारंभिक मसौदा तैयार हो चुका है। आठ से 10 दिनों में अंतिम मसौदा तैयार हो जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल के सामने पेश किए जाने से पहले यह अन्य प्रक्रियाओं से गुजरेगा। पर्रिकर ने कहा, “अगले डेढ़ महीने में प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी।” उनके मुताबिक मंत्रालय द्वारा अब तक प्रतिबंधित किए जा चुके प्रतिनिधियों को नई नीति में अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा, “अलग-अलग मामले और जरूरत के आधार पर एक निश्चित स्तर तक प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में सोचा जा सकता है।” पर्रिकर ने कहा कि सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) को टाट्रा ट्रकों के लिए स्पेयर पार्ट आपूर्ति करने की अनुमति दी जा चुकी है। शर्त हालांकि यह है कि वह इस मामले में अपनी ब्रिटिश सहायक इकाई से संबंध नहीं रखेगी, जिस पर प्रतिबंध है।