नई दिल्‍ली। ऑल इंडिया मस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह काजियों को मशविरे जारी करेगा कि वे दूल्हों से कहें कि वैवाहिक संबंध तोड़ने के मामले में तीन तलाक का रास्ता नहीं अपनाएं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को कोर्ट में 13 पेज का हलफनामा दायर किया। बोर्ड ने बताया कि तीन तलाक की प्रथा को रोकने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड के विचारों के प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक का इस्तेमाल किया जाएगा।

बोर्ड ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि अपनी वेबसाइट, प्रकाशनों और सोशल मीडिया के माध्यम से काजियों के लिये यह एडवाइजरी जारी करने का फैसला किया है कि वे निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त दूल्हों से कहेंगे कि मतभेद होने की स्थिति में एक ही बार में तीन तलाक का मार्ग नहीं चुने क्योंकि यह शरीयत में एक अवांछनीय परंपरा है और समाज में नापसंदीदा है।

हलफनामे के सचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम के अनुसार, निकाह कराते समय, निकाह कराने वाला व्यक्ति दूल्हे को सलाह देगा कि मतभेद के कारण तलाक की स्थिति उत्पन्न होने पर वह एक ही बार में तीन तलाक नहीं देगा क्योंकि शरीयत में यह अवांछनीय परंपरा है।

हलफनामे में कहा गया है, निकाह कराते वक्त, निकाह कराने वाला काजी दूल्हा और दुल्हन दोनों को निकाहनामे में यह शर्त शामिल करने की सलाह देगा कि उसके पति द्वारा एक ही बार में तीन तलाक की परंपरा को अलग रखा जायेगा।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे का अवलोकन करेगी। इस संविधान पीठ ने 18 मई को ही तीन तलाक के मुददे पर सुनवाई पूरी की है।

मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की परपंरा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ ने केन्द्र, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल ला बोर्ड तथा अन्य पक्षों की दलीलों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान छह दिन
सुना था।