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बिहार : नीतीश और सुमो ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण

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पटना, 17 अगस्त (आईएएनएस)| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (सुमो) ने गुरुवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभाचित गोपालगंज, बगहा, बेतिया, रक्सौल तथा पूर्वी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बेतिया हवाई अड्डा स्थित हेलीपैड पर पश्चिम चंपारण जिले में आई बाढ़ प्रभावित इलाके में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यो की स्थिति की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी चंपारण में ‘लैश लड’ के कारण तबाही हुई है। मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्य तीव्र गति से चलाने एवं हर जरूरतमंद लोगों को त्वरित मदद पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बेतिया नगर भवन स्थित इनडोर स्टेडियम पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे ‘फूड पॉकेट’ कार्य का भी निरीक्षण किया और वरीय अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण तथा प्रभारी सचिव (पश्चिम चंपारण) विवेक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कायरें का जायजा लिया और उसकी समीक्षा की।

राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एडीआरएफ की टीम संकट में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। कुछ इलाकों में राहत सामग्री न पहुंच पाने के कारण लोग आक्रोश में हैं, वे राजमार्ग को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

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नेशनल

सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई

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नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।

वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।

 

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