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केरल : मुख्यमंत्री ने मंत्री का विपक्ष के आरोपों से बचाव किया
तिरुवनंतपुरम, 17 अगस्त (आईएएनएस)| केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने गुरुवार को राज्य के परिवहन मंत्री थॉमस चांडी के खिलाफ उनके एक रिसॉर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाए जाने को लेकर उनका बचाव किया और वाममोर्चा समर्थित एक निर्दलीय विधायक के स्वामित्व वाले वाटर पार्क में बड़े स्तर पर उल्लंघन किए जाने पर भी उसका समर्थन किया। विजयन राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक वी. टी. बलराम द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव लाए जाने के लिए दी गई नोटिस का जवाब दे रहे थे।
विजयन ने कहा, अलप्पुझा में थॉमस चांडी के स्वामित्व वाले लेक पैलेस रिसॉर्ट में किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है और कोझीकोड जिले में पी.वी. अनवर के स्वामित्व वाला वाटर थीम पार्क अभी हाल में खोला गया है। इस तरह के आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। राज्य सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। यह सरकार किसी भी जमीन के नियम को तोड़ने वाले के खिलाफ चाहे वह कोई हो, किसी तरह की दया नहीं दिखाएगी। इस तथ्य को लोगों ने यहां देखा है।
एनसीपी नेता थॉमस चांडी ने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि वे साबित कर देगे कि उन्होंने जमीन का एक फीसदी हिस्सा हड़पा है तो वह सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे।
चांडी ने कहा, मैंने 40 सालों तक मध्यपूर्व में कठिन श्रम किया है और उस धन से मैंने यह रिसॉर्ट 13 साल पहले खोला। मैंने करीब 150 करोड़ रुपये इसमें निवेश किया और 240 लोगों को रोजगार दिया है। आज तक मैंने कोई लाभ नहीं कमाया है और मैं 50 लाख हर साल नुकसान उठा रहा हूं। मैंने एक सड़क निर्माण की भी पहल की है, जो कि स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद रही। मैं विपक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने रिसॉर्ट में आने व देखने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि वे देखें कि मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं।
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सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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