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अन्तर्राष्ट्रीय

नेपाल में बड़े विमानों के उतरने पर रोक

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tribhuwan airport

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काठमांडू। नेपाल में मानवीय सहायता लेकर पहुंच रहे भारी विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पांच दशक पुराने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को किसी भी तरह की क्षति से बचाने के लिए लगाया गया है। इस फैसले का मतलब है कि 196 टन से अधिक वजन के विमानों को यहां उतरने की मंजूरी नहीं होगी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कुछ पश्चिमी देशों ने राहत सामग्री लिए हुए बड़े जेट विमानों को उतरने की मंजूरी मांगी है। हालांकि, यह प्रतिबंध निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू नहीं होता। हवाईअड्डे के सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ने बोईंग 747 विमान में राहत सामग्री लाने की योजना बनाई थी। हवाईअड्डा अधिकारियों का कहना है कि रनवे पर तीन दरारें देखने के बाद यह फैसला किया गया है। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद यहां 150 चार्टर्ड विमानों सहित 300 से अधिक बचाव उड़ान उतर चुकी हैं।

दो सालों में यह दूसरा मौका है कि हवाईअड्डे ने इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अगस्त 2013 में हवाईअड्डा प्रशासन ने बड़े और भारी विमानों को हवाईअड्डे पर उतारने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों से वैकल्पिक मार्ग खोजने को कहा था। गौरतलब है कि पहली बार जून 2011 में हवाईअड्डे के रनवे पर इन दरारों को देखा गया था, जो तब से एक समस्या बनी हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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