अन्तर्राष्ट्रीय
क्यूबा में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू
हवाना| क्यूबा में राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। क्यूबा बुधवार से अब तक 38 कैदियों को रिहा कर चुका है। क्युबन कमिशन फॉर ह्युमन राइट्स एंड नेशनल रिकांसिलिएशन (सीसीडीएचआरएन) के नेता एलिजार्दो सैसेज ने रिहाई की जानकारी दी।
संस्था ने कहा कि यह रिहाई क्यूबा द्वारा अमेरिका से किए गए वादे के परिणामस्वरूप सामने आई है, जिसमें उसने 53 राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही थी। क्यूबा ने अमेरिका से यह वादा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल करने की हालिया घोषणा के मद्देनजर किया था।
कैदियों की रिहाई बुधवार को शुरू हुई। क्यूबा सरकार के अधिकारी हालांकि इस पूरी प्रक्रिया पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इसे लेकर जनता को कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
द्वीप देश में राजनीतिक बंदियों का रिकार्ड रखने वाली संस्था सीसीडीएचआरएन ने कहा कि 53 कैदियों की रिहाई के बाद करीब 50 कैदी फिर भी जेलों में रह जाएंगे।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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