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केंद्र सरकार ने फ्लोर टेस्‍ट पर जताई सहमति

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्‍ट 10 मई को कराया जाएगा. 10 मई को दिन में 11बजे से एक बजे तक राष्‍ट्रपति शासन हटाया जाएगा और इस दौरान विधानसभा सचिवालय के मुख्‍य सचिव की देखरेख में फ्लोर टेस्‍ट की कार्यवाही पूरी की जाएगी. हरीश रावत सरकार के पक्ष और विपक्ष में वोट देने वाले विधायक हाथ उठाकर अपनी राय जाहिर करेंगे जिसकी मुख्‍य सचिव गिनती करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्‍वपूर्ण फैसला देते हुए कांग्रेस को बागी नौ विधायकों को वोटिंग में भाग लेने से मना कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्य में बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए।

बागी विधायक वोटिंग से वंचित

11बजे से एक बजे तक हटेगा राष्‍ट्रपति शासन

कोर्ट में केंद्र की पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में एक एजेंडा होना चाहिए और किसी सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के संचालन के तरीकों पर एक दो दिन में काम कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे सुनवाई शुरू हुई। आज शुक्रवार को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल राहेतगी कोर्ट द्वारा फ्लोर टेस्ट की संभावना पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने की संभावना पर जवाब देने को कहा था। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वह कुछ समय उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाकर फ्लोर टेस्ट कराने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहा है।