नई दिल्ली| रेल बजट 2016-17 में यात्री किराया और माल भाड़े में कोई बदलाव न करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान देकर इसे लोक लुभावन बनाने की कोशिश की है। लोकसभा में गुरुवार को 68 मिनट के रेल बजट भाषण में उन्होंने रेलवे के लिए एक स्वतंत्र नियामक की जरूरत बताई।

प्रभु ने विकास परियोजनाओं के लिए योजनागत व्यय को बढ़ाकर 1.21 लाख करोड़ रुपये कर दिया। उन्होंने कहा, “इस साल हमारा निवेश पिछले वर्षो के औसत का लगभग दोगुना होगा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।”

उन्होंने रेलगाड़ियों में 65 हजर अतिरिक्त बर्थ, 2,500 वाटर वेंडिंग मशीन, रेल डिब्बों में 17 हजार जैविक शौचालय, 1,780 ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन, एक बार में 1,20,000 उपयोगकर्ताओंको ई-टिकट देने की सुविधा और 408 स्टेशनों पर ई-कैटरिंग सुविधा देने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक रेलगाड़ी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोवर बर्थ का कोटा 50 फीसदी बढ़ाकर 120 किया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों तथा विकलांग यात्री योजना के दायरे में और अधिक स्टेशनों को शामिल किया जाएगा और तेजस नाम से नई ट्रेन शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा, “आज हम सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। यह बजट लाखों लोगों को सेवा देकर बदलाव और हमारे देश की यात्रा का दस्तावेज तैया करेगा।”

संचालन अनुपात के बारे में उन्होंने कहा, “सातवें वेतन आयोग के प्रभाव के कारण 2016-17 में हमें 92 फीसदी संचालन अनुपात रहने की उम्मीद है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में यह 90 फीसदी रहने का अनुमान है।” उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संचालन अनुपात का लक्ष्य 88.5 फीसदी रखा था।

उन्होंने कहा कि रेलवे का प्रदर्शन सुधारने के लिए त्रिस्तरीय रणनीतिक चिंतन प्रक्रिया अपनाई जाएगी- आय जुटाने के नए तरीके, खर्च के नए मानक और परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नई संरचना।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत का 64,460 किलोमीटर का रेल मार्ग दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। इससे आगे अमेरिका, रूस और चीन हैं। देश में कुल लगभग 21 हजार रेलगाड़ियां रोजाना 2.3 करोड़ यात्रियों को यात्रा सेवा और 30 लाख टन माल ढुलाई सेवा देती हैं।