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खुशखबरीः किसानों को 6 हजार रुपए देने के लिए मोदी सरकार ने उठाया पहला कदम, लॉन्च किया…
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोलकर मास्टर स्ट्रोक लगाया था। मोदी सरकार ने बजट में 6000 हजार रुपए किसानों को देने के फैसला किया था। अब केंद्र सरकार ने इस फैसले पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार मे बीते गुरुवार को एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है।
http://pmkisan.nic.in इस पोर्टल पर किसान योजना से जुड़े सभी नियम दिए गए हैं। इस पोर्टल में यह भी बताया गया है कि किस राज्य के किसान इस किसान योजना के दायरे में आएंगे और कौन नहीं। सरकार की इस योजना को जल्दी लागू करने के लिए अलग-अलग एजेंसियां अपनी भूमिका निभा रही है।
इस योजना के अनुसार, किसानों को 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में यह राशि दी जाएगी। पहली किस्त मार्च के महीने में किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वह किसानों की सूची पोर्टल में डाल दें। पोर्टल में किसानों के नाम डालने की अंतिम तारीख 25 फरवरी तक है। 25 फरवरी तक पोर्टल में सूची डालने से किसान इसमें अपना नाम देख पाएंगे साथ ही उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।
सरकार की इस योजना से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि हालांकि हमारे पास योजना के हकदार किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का वक्त है, लेकिन हम पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 28 फरवरी से ही शुरू करना चाहते हैं। तब इसे पहले से जारी काम माना जाएगा और चुनाव आयोग की आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बनेगा। चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में आम चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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