केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में भले ही संशोधन किया हो, लेकिन इस संशोधन का मुंबई के मालाबार हिल्स में स्थित मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंबई स्थित जिन्ना हाउस शत्रु अधिनयम-1968 के दायरे में नहीं आता, बल्कि यह भारत सरकार की संपत्ति है।

सोमवार को लोकसभा में अश्विनी कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगराम अहीर ने यह जानकारी दी। सदस्य ने सवाल किया गया था कि क्या सरकार मोहम्मद अली जिन्ना हाउस को शत्रु संपत्ति मानती है?

हंसराज अहीर ने कहा कि,”जिन्ना का घर भारत सरकार की संपत्ति है और इसे गिराने या किसी को बेचने का सवाल ही नहीं उठता है। यह घर निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम की धारा 1950 के अंतर्गत आता है।”

अली जिन्ना ने 1936 में इस घर को बनवाया था। उस वक्त इसके निर्माण पर 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। जिन्ना को अपने इस बंगले से खासा लगावा था लेकिन बंटवारे के बाद उन्हें यह घर छोड़ना पड़ा। बंटवार के बाद जिन्ना पाकिस्तान चले गए। यह बंगला मुंबई के मालाबार हिल इलाके में स्थित है और इसके पास ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास है।

जिन्ना चाहते थे कि इसे किसी विदेशी कांसुलेट ( खासतौर से उनकी पसंद किसी यूरोपियन दूतावास को देने की थी) को दे दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन्ना की बात मानकर उन्हें तीन हजार रुपए मासिक किराया देने का ऑफर दिया था। लेकिन जिन्ना की मौत सितंबर 1948 होने के कारण यह डील फाइनल नहीं हो पाई थी। जवाहर लाल नेहरू ने इस बंगले को शत्रु संपत्ति घोषित नहीं किया था।