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भारत में iPhone यूजर्स को मिलेगा 5G सपोर्ट, ऐसे करें अपडेट
नई दिल्ली। भारत में 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है हालांकि अभी 5G सर्विस हर जगह उपलब्ध नहीं है लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर लेकिन Jio ने कहा है कि वो 2023 के अंत तक देशभर में अपनी 5G सर्विसेज उपलब्ध कराएगा। वहीं, Airtel ने कहा कि उसकी 5G सर्विस मार्च 2024 तक देश के सभी हिस्सों में उपलब्ध कराई जाएगी।
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इसी बीच ऐप्पल ने कहा कि भारत में iPhone यूजर्स को iOS 16.2 अपडेट के साथ 5G सपोर्ट दिया जाएगा। Apple ने अभी iOS 16.2 का बीटा वर्जन जारी किया है जो 5G समेत कई फीचर्स और अपडेट के साथ आता है। बता दें कि यह अपडेट बीटा में उपलब्ध है, केवल बीटा प्रोग्राम सब्सक्राइबर ही इस नए अपडेट का लाभ ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस अपडेट का स्टेबल वर्जन जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
नीचे दिए गए iPhones में मिलेगा अपडेट-
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone SE (3rd generation)
कैसे चेक करें iOS 16.2 बीटा अपडेट
अपडेट चेक करने के लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फिर General में जाकर Software Update पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास बीटा अपडेट आया है या नहीं। अगर अपडेट आया है तो आपको फोन को वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा और फिर अपडेट को इंस्टॉल करना होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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