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ट्विटर पर ब्लू टिक चाहते हैं तो आपको देने होंगे 8 डॉलर
नई दिल्ली। अगर आप एंड्राइड फ़ोन यूजर हैं और ट्विटर पर ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8 डॉलर देने होंगे। वहीं आईफोन यूजर्स के लिए ये राशि 11 डालर की होगी। ट्विटर ने कहा, “हम सोमवार को एट- ट्विटरब्लू को फिर से लॉन्च कर रहे हैं – वेब पर 8डॉलर/माह या आईओएस पर 11डॉलर/महीने के लिए सब्स्क्राइब करें, ताकि सब्सक्राइबर-ओनली सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके, जिसमें ब्लू चेकमार्क भी शामिल है।”
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सब्सक्राइब करने वालों को संपादित ट्वीट, 1080पी वीडियो अपलोड, रीडर मोड और एक नीला चेकमार्क (उनके खाते की समीक्षा के बाद) मिलेगा। कंपनी ने कहा, “हम व्यवसायों के लिए “आधिकारिक” गोल्ड लेबल के साथ बदलना शुरू कर देंगे, और बाद में सप्ताह में सरकार और बहुपक्षीय खातों के लिए एक ग्रे चेकमार्क होगा।”
ट्विटर ने कहा, “सब्सक्राइबर अपना हैंडल, डिस्प्ले नाम या प्रोफाइल फोटो बदलने में सक्षम होंगे, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो वे अस्थायी रूप से ब्लू चेकमार्क खो देंगे, जब तक कि उनके अकाउंट की दोबारा समीक्षा नहीं हो जाती।”
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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