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हरभजन के घर के दरवाजे पर चिपकाया गया समन, देने पड़ सकते हैं 97 करोड़
नई दिल्ली। जेट एयरवेज के पूर्व पायलट द्वारा दायर मानहानि मामले में क्रिकेटर हरभजन सिंह के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट ने समन जारी किया है। चंडीगढ़ सेक्टर 9 में स्थित भज्जी की कोठी खाली होने पर समन गेट पर चस्पा कर दिया गया है।
गौरतलब है कि जेट एयरवेज के पूर्व कैप्टन बर्नड केन हॉसलिन ने 13 दिसंबर 2017 को भज्जी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत में 15 मिलियन यूएस डॉलर का दावा ठोका था, जो कि भारतीय राशि में करीब 97 करोड़ और 50 लाख रुपये है। साथ ही देरी के लिए दावे की रकम पर 18 प्रतिशत ब्याज देने की गुजारिश भी की है।
दरअसल हरभजन और साथियों की कथित ‘गलत शिकायत’ पर पायलट की नौकरी चली गई। पायलट को कथित तौर पर नस्ली टिप्पणी करने को लेकर बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट के वकील ने कहा कि उन्होंने कथित गलत शिकायत पर अनुबंध समाप्त करने के लिए विमानन कंपनी को भी एक नोटिस भेजा था। भज्जी ने आरोप लगाया था कि पायलट बर्नड केन हॉसलिन ने दो महीना पहले एक घरेलू उड़ान के दौरान एक महिला यात्री के साथ बदसलूकी की और एक अन्य यात्री पर नस्ली टिप्पणी की थी।
वहीं अपनी याचिका में बर्नड केन हॉसलिन ने कहा है कि हरभजन सिंह व अन्य ने सोशल मीडिया पर उस पर नस्लीय टिप्पणियां करने के जो आरोप लगाए थे, उससे उनके करियर पर असर पड़ा है और उनकी मानहानि हुई है।
नोटिस में हरभजन सिंह और दो अन्य को 12 जून, 2018 को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित तारीख पर हरभजन व अन्य या उनका वकील अदालत में पेश होकर अपना पक्ष नहीं रखते तो कोर्ट तीनों के खिलाफ एकतरफा फैसला सुना सकती है।
इस मामले में भेजे गए नोटिस को जालंधर स्थित हरभजन सिंह के आवास पर रिसीव कर लिया गया है। वहीं चंडीगढ़ आवास पर नोटिस रिसीव न होने के कारण कोर्ट के आदेश पर उनके आवास के बाहर चस्पा कर दिया गया है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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