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अन्तर्राष्ट्रीय

चीन में न्यायिक सुधार के बाद कानूनी मामलों में इजाफा

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चीन में न्यायिक सुधार के बाद कानूनी मामलों में इजाफा

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चीन में न्यायिक सुधार के बाद कानूनी मामलों में इजाफा

बीजिंग। चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट (एसपीसी) द्वारा मामला दर्ज करने की प्रणाली में सरलीकरण के बाद से मई-दिसम्बर 2015 के बीच काूननी मामलों में 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

इस अवधि में लगभग एक करोड़ मामले दर्ज हुए हैं।

एसपीसी ने न्यायिक सुधार पर एक श्वेत पत्र में कहा कि मामला दर्ज कराने की प्रणाली शुरू होने के बाद से प्रशासनिक मामलों की संख्या में 66.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पहले की व्यवस्था के मुताबिक मामला दर्ज करने से पूर्व मामले के दस्तावेजों की पूर्ण और विस्तृत समीक्षा की जाती थी। इस प्रणाली में सुधार के बाद मामले को मौके पर ही दर्ज किया जाना आवश्यक बना दिया गया है।

श्वेत-पत्र के मुताबिक, पहले लोगों के लिए कानूनी मामले दर्ज करना कठिन होता था लेकिन अब उनमें भी बढ़ोतरी हुई है।

अब तक 2,189 अदालतों में ऑनलाइन मामला दर्ज करने की सुविधाएं हैं और 781 अदालतों में मोबाइल एप्स हैं, जिससे ये सुविधाएं और अधिक प्रभावशाली हो गई हैं।

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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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