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बिजनेस

निजी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी : जेटली

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, निजी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, निजी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

arun jaitley

नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को संकेत दिए कि निजी क्षेत्र देश के बुयिनादी ढांचागत और औद्योगिकीकरण की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह अभी इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आना बाकी है।

जेटली ने कहा, “जैसे-जैसे हमारा विकास हो रहा है हमें अत्यधिक निवेश की जरूरत है। बुनियादी ढांचागत और औद्योगिकीकरण की कमी है। इस कमी को पूरा करने का शुरुआती बिंदु निवेश है।

वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 140 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी होने के मौके पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, “सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) आश्वस्त कर सकता है कि इस कमी को पूरा किया जाए। अभी निजी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आना बाकी है।”

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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