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दूसरी हरित क्रांति के साथ कृषि औजार बैंक की भी सख्त जरूरत : राधा मोहन सिंह

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दूसरी हरित क्रांति के साथ कृषि औजार बैंक की भी सख्त जरूरत : राधा मोहन सिंह

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दूसरी हरित क्रांति के साथ कृषि औजार बैंक की भी सख्त जरूरत : राधा मोहन सिंह

रीतू तोमर 

नई दिल्ली| सरकार ने किसानों की हालत में सुधार के लिए कई कारगर परियोजनाएं शुरू की हैं। इस दिशा में कुछ और त्वरित कदम उठाए जाने हैं,जिनमें औजार बैंक प्रमुख हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कहते हैं कि देश में ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक है, जो बड़े औजार नहीं खरीद सकते। उन्हें छोटे-छोटे औजारों से काम चलाना पड़ता है। उनके लिए औजार बैंकों की स्थापना होनी चाहिए ताकि उन्हें जरूरत के हिसाब से औजार उपलब्ध हो सके।

साल 2016-17 के बजट में कृषि के लिए आवंटित राशि बढ़ाई गई है। किसानों को प्राथमिकता देते हुए फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर खासा ध्यान दिया गया है। जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में सिक्किम को पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने का गौरव हासिल है।

राधा मोहन सिंह ने आईएएनएस को दिए साक्षात्कार में सूखे, किसानों की हालत, कृषि क्षेत्र में सुधार और बजट 2016-17 में कृषि के लिए आवंटित राशि पर चर्चा की।

सिंह ने बताया कि इस बार के बजट से यह सिद्ध भी हो गया है कि सरकार कृषि की हालत सुधारने को लेकर कितनी गंभीर है और बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। बजट में कृषि के लिए आवंटित राशि में भारी वृद्धि की गई है, जिससे चार प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। किसानों की आय को पांच साल में दोगुना किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक परिषद बनाई गई है, जो इससे निपटने के उपायों पर काम कर रही है। इसमें आधुनिक कृषि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उन्नत बीज, सिंचाई प्रबंधन आदि शामिल हैं। कृषि सिंचाई योजना को मिशन कोड में शामिल किया जा रहा है।

किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है। कृषि क्षेत्र में मृदा की सेहत में सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अहम है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना है। देश में खराब मौसम, बाढ़ व अन्य कई कारणों से फसलों की बर्बादी से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए किसानों के लिए फसल बीमा योजना पेश की गई। मार्च तक इससे 14 करोड़ किसान जुड़ जाएंगे।

वह कहते हैं कि देश में कृषि क्षेत्र में डेयरी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख है लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष अमृता पटेल का उल्लेख किए बिना यह अधूरा है। उन्होंने डेयरी विकास क्षेत्र में उम्मीद से बेहतर काम किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश ऐसे ही नहीं बन गया है।

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि देसी गाय की नस्ल में सुधारने की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त राशि भी बजट में आवंटित की गई है। देशभर में नेशनल ब्रीडिंग सेंटर खोलना प्राथमिकता है। आगामी पांच वर्ष में नस्ल सुधार रिसर्च, कृत्रिम गर्भाधान सहित कई योजनाएं अमल में लाई जाएंगी, जिससे देसी नस्ल की गाय की मांग बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पुरानी सभी योजनाओं की तुलना में किसानों को कम प्रीमियम भरना होगा। फसलों के लिए खरीफ में ज्यादा से ज्यादा दो प्रतिशत और रबी में अधिक से अधिक 1.5 प्रतिशत बीमा दर रखी गई है।

नेशनल

ओडिशा के ढेंकानाल में बोले पीएम मोदी, मैंने ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा

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नई दिल्ली। पीएम मोदी ने ओडिशा के ढेंकानाल में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने सम्बोधन की शुरुआत जय जगन्नाथ और जय श्रीराम का उद्घोष कर के किया। पीएम मोदी ने 10 बजे सुबह में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ आने पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि मैं सुबह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने गया था जहां हजारों लोगों की भीड़ आई थी। पीएम ने कहा कि भगवान जगन्नाथ हर किसी की आशा पूरी करते हैं। पीएम ने कहा कि मैनें ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा है। पीएम मोदी ने रैली में आए बच्चों के बारे में कि जब 2047 में भारत विकसित होगा तब यही लोग देश चला रहे होंगे।

पीएम मोदी जनसभा में कहा कि चुनाव के इस समय में दुनिया के कई एक्सपर्ट देश के कोने-कोने में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के उत्सव का आनंद लेते हुए मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हर कोई चकित है कि लोग तीसरी बार भी मोदी सरकार को वापस लाना चाहते हैं। इसमें हमारी माताओं और बहनों का योगदान सबसे ज्यादा है। ओडिशा के गांव-गांव, गली-गली में अब एक ही नारा गूंज रहा है। ओडिशा में पहली बार-डबल इंजन सरकार।

पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से कहा कि आपने 25 साल तक बीजद की सरकार पर भरोसा किया। लेकिन आज लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इतने सालों में ओडिशा को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान हैं। युवा दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र जहां जल जंगल, जमीन है खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है।

पीएम मोदी ने कहा कि इतने समृद्ध ओडिशा में जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है। पीएम ने कहा कि मैं सोमनाथ की धरती से जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं ओडिशा की गरीबी को देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। पीएम ने कहा कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, मेरे ओडिशा को किसने तबाह-बर्बाद किया। किसने इसके युवाओं के सपनों को कुचल डाला। ये बातें बहुत तकलीफ देती है। पीएम ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजू जनता दल की सरकार जो पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। पीएम ने कहा कि मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी सीएम आवास पर कब्जा कर के बैठे हैं। बीजद के छोटे-छोटे नेता करोड़ों के मालिक बन गए हैं। पीएम ने कहा कि ओडिशा की बीजद सरकार ने यहां की खनिज संपदा का फायदा लोगों को नहीं मिलने दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में पीएम बनने के बाद मैंनें नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। हमने नियम बनाया कि खनिज की कमाई का एक हिस्सा यहीं रहे और लोगों के विकास में लगे। हमने ओडिशा को मिनरल फंड के तहत 26 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। पीएम ने कहा कि ये पैसे ढेंकनाल में बच्चों के स्कूल, गांव की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन बीजेडी की सरकार ने इसमें भी भ्रष्टाचार किया।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेडी के राज में ओडिशा की न तो संपदा सुरक्षित है और न ही सांस्कृतिक धरोहर। बीजेडी सरकार के कारण जगन्नाथ मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। बीते 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता-पता नहीं है। जब हमारे घर की चाबी खो जाती है तो हम भगवान जगन्नाथ से मदद मांगते हैं और चाबी हमें मिल जाती है। लेकिन यहां 6 साल से रत्न भंडार की चाबी खो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे बीजेडी सरकार और सीएम को घेरा डाल कर बैठे लोग जिम्मेदार हैं। पूरा ओडिशा जानना चाहते है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो रिपोर्ट ही दबा दी है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेडी की खामोशी के कारण लोगों का शक गहरा रहा है। पीएम ने कहा कि मैं आज ओडिशा के लोगों को गारंटी देता हूं कि भाजपा की सरकार उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीएम ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा उसी समय से शुरू हो जाएगी।

पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा का तेज विकास ओडिशा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए और भाजपा ओडिशा के बेटे या बेटी को ही ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाएगी। पीएम ने कहा कि मैनें पहले से ही शपथ ग्रहण की तारीख बता दी है। मैं सभी को निमंत्रण देने आया हूं कि 10 जून को ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजद सरकार का जाना तय है।

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के ओडिशा को विकास की रफ्तार चाहिए जो बीजेडी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक पूरा हिस्सा लोग बीजेडी को दे चुके हैं। अब समय आ चुका है कि लोग बीजेडी की ढ़ीली सरकार को छोड़कर भाजपा की सरकार चुने। पीएम मोदी ने कहा कि बीते लंबे समय से ओडिशा में सिंचाईं परियोजनाएं लटकी पड़ी हैं। आपने अगर मोदी को अवसर दिया तो हम इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना में लाएंगे। ओडिशा में 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 5 को मोदी सरकार पूरा कर चुकी है। लेकिन बीजद की सरकार के ज्यादातर प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं।

पीएम ने कहा कि ओडिशा के किसानों के साथ भी हमेशा से विश्वासघात हुआ है। ओडिशा का किसान साल में धान की एक फसल मुश्किल से उगाता है। लेकिन किसान को 2200 रुपये को घोषित एमएसपी भी उन्हें नहीं मिलता। बीजेडी के नेता धान किसानों को मंडी में लूटते हैं। पीएम ने रैली में आए लोगों से कहा कि आप हर किसान से जाकर मिलें और उन्हें बताए कि अगर यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ की तरह धान का एमएसपी 3100 रुपये होगा। 48 घंटे के अंदर में ही धान का ये पैसे उनके खाते में चला जाएगा। इसके अलावा जो तोलने के बहाने जो कंटनी-छंटनी होती है और किसानों के लूटा जाता है उससे मुक्ति के लिए मंडियों में इलेक्ट्रिक मशीन लगाई जाएगी।

पीएम ने कहा कि बीजेडी सरकार का पहली बार इस तरह कच्चा-चिट्ठा देश के सामने आ रहा है। आदिवासी अधिकारों को लेकर भी ओडिशा की बीजद सरकार लापरवाह है। केंद्र सरकार ने वन-धन योजना शुरू की है। जिसके तहत वन उत्पादों की खरीद एसएसपी पर होती है। ओडिशा में 175 केंद्र खुले हैं। इनमें 80 से ज्यादा वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। लेकिन बीजद सरकार वन उपज पर एमएसपी नहीं देती। वह यहां आदिवासियों के लिए पेसा कानून लागू नहीं करती जिस कारण आदिवासियों के भूमि अधिकार की समस्या ज्यों की त्यों है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजद सरकार के कारण माताओं बहनों का घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि वह दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजते हैं। लेकिन बीजेडी के लोग उसपर अपना चेहरा लगाकर बेच देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ओडिशा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू करेंगे जो काफी मददगार होगी।

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