मुख्य समाचार
#भारत, नेपाल के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर
नई दिल्ली| नेपाल और भारत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व में शनिवार को प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में नौ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर बताया, “भारत और नेपाल ने साझेदारी और विकास के लिए नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए।” भारत और नेपाल के बीच शनिवार को हुए नौ समझौतों में- भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ डॉलर के भारतीय अनुदान के उपयोग, नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे के सुधार, सांस्कृतिक साझेदारी, काकरबित्ता बांग्लाबांध कॉरिडोर के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश के बीच पारगमन, विशाखापत्तनम बंदरगाह का संचालन और विशाखापत्तनम से तथा यहां के लिए रेल परिवहन का संचालन शामिल है।
ओली शुक्रवार को छह दिवसीय भारत दौरे पर यहां पहुंचे। यह 2011 के बाद किसी नेपाली प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय भारत दौरा है। इससे पहले 2011 में बाबूराम भट्टराई ने भारत का दौरा किया था। वर्ष 2014 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, नरेंद्र मोदी के शपथ-ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2014 में नेपाल का द्विपक्षीय दौरा किया था, जो 17 वर्षो में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नेपाल दौरा था।
मोदी ने इसके बाद नवम्बर 2014 में काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन में शिरकत की थी। इससे पहले शनिवार को ओली का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ओली से मुलाकात की। स्वरूप के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान ओली ने सुषमा से कहा कि भारत और नेपाल के बीच स्वाभाविक और सांस्कृतिक संबंध हैं।
नेशनल
सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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