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प्रधानमंत्री ने लॉन्च की 5G इंटरनेट सेवाएं, मिलेगी 20 गुना ज्यादा स्पीड

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G इंटरनेट सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज 1 अक्टूबर से शुरू हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2022 आयोजन के पहले दिन इन सेवाओं की शुरुआत की। इसी के साथ भारतीय इंटरनेट यूजर्स के लिए 5G का इंतजार खत्म हो गया है।

इसके बाद सबसे पहले इंडस्ट्रीज और फिर बाकी यूजर्स के लिए ये 5G सेवाएं रोलआउट की जाएंगी। लगभग सभी टेलिकॉम कंपनियों ने 5G रोलआउट के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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आयोजन में शोकेस किए गए 5G सेवाओं के इस्तेमाल, सॉल्यूशंस और उनसे जुड़ी संभावनाओं के प्रदर्शन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और इनके काम करने का तरीका समझा। IMC 2022 आयोजन में 100 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स ने भी हिस्सा लिया है, जो 5G से जुड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इंटरनेट की 5वीं जेनरेशन के साथ आने वाले बदलावों को समझने के लिए पूरा वक्त लिया और समझा कि अलग-अलग क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

पहले फेज में इन शहरों में मिलेंगी सेवाएं

दूरसंचार विभाग ने बताया है कि 5G सेवाओं का फायदा सबसे पहले 13 शहरों में रहने वाले यूजर्स को मिलेगा। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल हैं।

इन शहरों के बाद साल के आखिर तक बाकी बड़ी शहरों और अगले साल अन्य सर्कल्स में भी 5G सेवाओं से जुड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा और इसका फायदा यूजर्स को मिलेगा। हालांकि, अभी केवल 8 शहरों में इनका फायदा मिल रहा है।

4G के मुकाबले 20 गुना तक ज्यादा स्पीड

बीते दिनों सामने आया है कि भारत में 5G सेवाएं इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 4G के मुकाबले 20 गुना तक तेज इंटरनेट स्पीड का फायदा मिल सकता है और वे 20Gbps तक स्पीड अनुभव कर सकेंगे। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय ग्राहक 5G सेवाओं में अपग्रेड के लिए 45 प्रतिशत तक प्रीमियम देने को तैयार हैं। बता दें, देश में 5G रेडी स्मार्टफोन्स वाले 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं।

5G के जरिए तेज होगी विकास की रफ्तार

संचार से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और मशीन लर्निंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकेगा। नई टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ इंटरनेट यूजर्स को ही नहीं मिलेगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जा सकेगा। कई हार्डवेयर सॉल्यूशंस इस टेक्नोलॉजी के रोलआउट के बाद सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

कंपनियों ने 5G का इस्तेमाल कर दिखाया

रिलायंस जियो, वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल ने 5G सेवाओं के लॉन्च के बाद इनसे जुड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जियो ने ट्रू 5G की मदद से मुंबई के एक स्कूल टीचर को महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा की तीन अलग-अलग लोकेशंस से जोड़ा। जियो ने ऑगमेंटेड रिएलिटी (AR) और शिक्षा के क्षेत्र में बिना AR डिवाइस के इसके आसान इस्तेमाल को दिखाया।

एयरटेल ने अपने डेमो में दिखाया कि कैसे उप्र की एक लड़की ने होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से सौर मंडल के बारे में समझा और उसका अनुभव कैसा रहा। वोडाफोन-आइडिया ने दिल्ली मेट्रो भूमिगत टनल में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा की क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का डेमो दिखाया। कंपनी ने दिखाया कि किस तरह VR और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन वर्कर्स को रियल-टाइम में मॉनीटर किया जा सकता है।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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