भुवनेश्वर | ओडिशा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख प्रकाश मिश्रा के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में दर्ज प्राथमिकी को अमान्य कर दिया है। यह मामला उस वक्त का है जब मिश्रा, ओडिशा राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम (ओएसपीएचडब्ल्यूसी) के प्रमुख थे। उनके वकील एस.मोहंती ने बताया कि न्यायालय ने सतर्कता निदेशक तथा राज्य सरकार की निंदा की और कहा कि दोनों ने ईमानदार अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करते वक्त अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है।

मोहंती ने कटक में सवाददाताओं को बताया, “न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सबूत की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने पर सतर्कता निदेशक पर रोक लगा दी है।” इधर, न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने कहा कि ‘यह सत्य तथा न्याय की जीत’ है। मिश्रा ने कहा, “मुझे खुशी है कि न्यायालय ने मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर मुहर लगा दी। मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा था।” गौरतलब है कि ओएसपीएचडब्ल्यूसी में वित्तीय अनियमितता का मामला बीजद सरकार के कार्यकाल में सितंबर 2014 में शुरू हुआ था, जिसके पीछे मकसद राजग सरकार के केंद्र में सत्ता में आने के बाद कथित रूप से मिश्रा के सीबीआई निदेशक बनने की संभावना को बिगाड़ना था।

2005-09 में ओएसपीएचडब्ल्यूसी के प्रमुख रहते हुए निर्माण संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने में अनियमितता को लेकर मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद मिश्रा ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। इस बीच, सतर्कता निदेशक के.बी.सिह ने कहा कि न्यायालय के फैसले की प्रति मिलने के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे।