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वीवो ने लॉन्च किया Y सीरीज का नया स्मार्टफोन, इन खूबियों से है लैस
नई दिल्ली। वीवो (Vivo) ने अपनी Y सीरीज के नए स्मार्टफोन Vivo Y73t 5G को लॉन्च कर दिया है। फोन 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन को कंपनी ने तीन वेरिएंट- 8जीबी+128जीबी, 8जीबी+256जीबी और 12जीबी+256जीबी में लॉन्च किया है।
चीन में लॉन्च हुए वीवो के इस फोन की शुरुआती कीमत 1399 युआन (करीब 16 हजार रुपये) है। यह हैंडसेट ऑटम, फॉग ब्लू और मिररर ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है।
वीवो Y73t के फीचर और स्पेसिफिकेशन
फोन में कंपनी 1080×2408 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.58 इंच का फुल एचडी+ LCD पैनल दे रही है। 20:9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ आने वाले इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz और टच सैंप्लिंग रेट 180Hz है। कंपनी का यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4X रैम और 256जीबी तक के UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है।
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प्रोसेसर के तौर पर इस फोन में कंपनी Mali-G57 GPU के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट दे रही है। फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है।
वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फेस वेक फेशियल रिकॉग्निशन और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 44 वॉट की फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल मोड 5G, ड्यूल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 11 पर बेस्ड OriginOS Ocean पर काम करता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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