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प्रादेशिक

हम नीट और जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करते हैं: योगी आदित्यनाथ

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लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां प्रारंभ होनी चाहिए।

इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार नीट तथा जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में अनलक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को कोविड-19 संबंधी कार्यों के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।

योगी ने कहा कि नौ अगस्त को उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग पांच लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी सकुशल संपन्न करायी गई। प्रदेश सरकार नीट तथा जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है।

नेशनल

जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- पत्नी के लिए करूंगा प्रचार

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लखनऊ। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बुधवार की सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि, बुधवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस से बात भी की। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मैं सीधे जौनपुर जाऊंगा।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। यानी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।

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