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ओप्पो कंपनी ने गणतंत्र दिवस के पहले यूजर्स को दिया तोहफा, सिर्फ 70 रुपए में घर ले जाएं Oppo R17 Pro
Oppo कंपनी ने 70वें रिपब्लिक डे के मौके पर अपने यूजर्स के लिए ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के लिए कंपनी ने बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। इस ऑफर के तहत यूजर्स Oppo R17 Pro स्मार्टफोन को 70 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीदेंगे। उसके बाद 6 बराबर की EMI में भुगतान करना होगा। बता दें, यह ऑफर 22 जनवरी से 31 जनवरी तक देशभर के सभी स्टोर्स पर होगा।
आपको बता दें, Oppo R17 Pro स्मार्टफोन को पिछले महीने ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। भारत में Oppo R17 Pro की कीमत 45,990 रुपए है। इस सेट में में 8 जीबी रैम/ 128 जीबी स्टोरेज है और इसे एमराल्ड ग्रीन और रेडिएंट मिस्ट रंग में उतारा गया था।
Oppo India के ब्रांड डायरेक्टर विल यांग ने कहा, ‘हम भारत में इस रिपब्लिक डे पर अपना 70 ऑन 70 ऑफर की घोषणा करके खुश हैं।’
स्मार्टफोन में 6.4 इंच का फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) डिस्प्ले 19.5:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ होगा। यह एमोलेड स्क्रीन है और इसमें वाटरड्रॉप नॉच दिया गया है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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