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ओप्पो ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन ओप्पो ए55, ये हैं धांसू फीचर्स
नई दिल्ली। स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने शुक्रवार को भारत में अपना नया फोन ओप्पो ए55 लॉन्च कर दिया। यह दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा।
4जीबी प्लस 64जीबी वैरिएंट रविवार से 15,490 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि 6जीबी प्लस 128जीबी मॉडल 11 अक्टूबर से 17,490 रुपये में अमेजन और मेनलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा।
कंपनी ने एक बयान में कहा, स्मार्टफोन 50एमपी एआई ट्रिपल कैमरा के साथ 2एमपी बोकेह शूटर और 2एमपी मैक्रो स्नैपर के साथ आता है और सेल्फी के लिए कैमरा से 16एमपी का है। डिवाइस में 5000एमएएच की लंबी चलने वाली बैटरी है जो लगभग 30 घंटे कॉल टाइम या 25 घंटे म्यूजिक स्ट्रीमिंग की अनुमति देती है। कंपनी ने दावा किया कि यह 18 वॉट फास्ट चार्ज तकनीक के साथ आता है।
रेनबो ब्लू और स्टाररी ब्लैक रंग में उपलब्ध ओप्पो ए55 एक स्टाइलिश 3डी कव्र्ड डिजाइन को स्पोर्ट करता है। स्मार्टफोन में स्प्लैश-प्रतिरोध के लिए आईपीएक्स4 रेटिंग भी है और एक बैटरी कवर को स्पोर्ट करता है।
स्मार्टफोन ओप्पो कलर ओएस 11.1 चलाता है, जिसमें सिस्टम बूस्टर, आइडल टाइम ऑप्टिमाइजर, स्टोरेज ऑप्टिमाइजर और यूआई फस्र्ट 3.0 जैसे प्रदर्शन-बढ़ाने वाले फीचर हैं। इसमें गेम फोकस मोड और बुलेट स्क्रीन जैसे गेमिंग-केंद्रित फीचर्स के साथ-साथ लो बैटरी एसएमएस, प्राइवेट सेफ और ऐप लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं।
इसमें फ्लेक्सड्रॉप फीचर भी शामिल है जो मल्टीटास्क करते समय ऐप विंडो को छोटा करता है और गूगल लेंस के साथ थ्री-फिंगर ट्रांसलेट जो आपको स्क्रीन-शॉट टेक्स्ट को कैप्चर और ट्रांसलेट करने की अनुमति देता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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