अन्तर्राष्ट्रीय
संयुक्त राष्ट्र ने त्रिपोली बम हमलों की निंदा की
संयुक्त राष्ट्र| संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने लीबिया के त्रिपोली में स्थित मिस्र और सयुंक्त अरब अमीरात (यूएई) के दूतावासों पर हुए बम हमलों की निंदा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया, “यूएनएससी के सदस्य कूटनीतिक परिसरों पर सभी हिंसात्मक कृत्यों की आलोचना करता है, जिनसे निर्दोष लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और जिससे राजनयिक अधिकारियों के कार्यो में गंभीर
बाधाएं आती हैं।”
त्रिपोली में गुरुवार को मिस्र और यूएई के दूतावासों के पास बम हमले हुए थे। हालांकि, हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ था।
अन्य देशों की तरह मिस्र और यूएई ने भी त्रिपोली में सशस्त्र गुटों की लड़ाई के बीच लीबियाई राजधानी से अपने राजनयिक कर्मचारी हटा लिए थे।
वर्ष 2011 में पूर्व नेता मोहम्मद गद्दाफी के तख्तापलट के बाद से लीबिया में हिंसा बढ़ी है।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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