लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में नियमों के विपरीत नौकरी पाने वाले संविदाकर्मियों पर उच्च न्यायायालय के आदेश के बाद तलवार लटक रही है और इनकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। प्रदेश सरकार ने निकायों में संविदा पर नियुक्त कर्मियांे को हटाए जाने का फैसला किया है। आरोप है कि ऐसे कर्मियों को नियमों के विपरीत जाकर संविदा पर नियुक्त किया गया। प्रदेश के प्रमुख सचिव ने 23 जुलाई 2012 के सर्कुलर से सभी जिलाधिकारियों नगर आयुक्तों और निदेशक स्थानीय निकाय को नियमों के विपरीत नियुक्त संविदा कर्मियों को सेवा से हटाए जाने के निर्देश दिए थे।

इस निर्देश के खिलाफ कन्नौज के नगर पंचायत तिवारगंज व नगर पंचायत समाधान में संविदा पर रखे गए नलकूप चालक, कंप्यूटर आपरेटर व अन्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अपनी याचिका में प्रमुख सचिव के इस परिपत्र को चुनौती देते हुए इसे सरकारी नीति के विपरीत बताया था, लेकिन उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 26 मई को इसे खारिज कर दिया था।

संविदा कर्मियों ने इसके बाद उच्च न्यायालय की दोहरी पीठ में इसे चुनौती दी थी। अब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल की खंडपीठ ने भी संविदाकर्मियों की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। ऐसे में संविदाकर्मियों की नौकरी से छुट्टी हो सकती है।