हर किसी के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम के आदेश को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है।

कोर्ट ने आधार के पक्ष में बहस कर रहे यूआइडीएआइ के वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि लोकनीति फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू को ध्यान में रखते हुए मोबाइल प्रयोगकर्ताओं का सत्यापन होना जरूरी है। उस आदेश में मोबाइल को आधार से जोड़ने की बात नहीं कही गई थी लेकिन आपने उसे आधार बनाकर मोबाइल को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया।

हालांकि द्विवेदी ने मोबाइल सिम को आधार से जोड़ने को सही बताते हुए कहा कि ऐसा राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कानून के तहत किया गया है। ये नियम टेलीग्राफ एक्ट की धारा चार के मुताबिक लागू हुआ है।

आधार को यूपीए-एनडीए दोनों का समर्थन द्विवेदी ने आधार की तरफदारी करते हुए कहा कि ये योजना यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के समर्थन की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जिन्होंने एक पक्षकार की ओर से पेश होकर आधार की कोर्ट में खिलाफत की है वे स्वयं आधार का परीक्षण करने वाली मंत्री समूह के सदस्य थे। द्विवेदी ने सिब्बल पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता आधार पर विचार करने वाले मंत्री समूह के सदस्य थे और अब वे कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि आधार में एकत्र किया जा रहा डेटा का निजी कंपनियां दुरुपयोग कर सकती हैं। द्विवेदी ने कहा कि वे इस बारे मे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। द्विवेदी के बाद तुषार मेहता ने पक्ष रखा। फिलहाल सेंटर फार सिविल सोसाइटी की ओर से बहस शुरू की गई है जो गुरुवार को भी जारी रहेगी।