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मंदसौर के किसानों का संदेश देश के गांव-गांव जाएगा
भोपाल, 27 जून (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई गोलीबारी और किसानों की मांगों को लेकर छह जुलाई से ‘किसान संघर्ष यात्रा’ शुरू होने जा रही है। किसान संगठनों का कहना है कि यह यात्रा प्रदेश ही नहीं, देश के गांव-गांव में जाएगी, ताकि मंदसौर की हकीकत सभी लोग जान सकें। विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहां मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंदसौर के शहीद किसानों के गांवों की मिट्टी किसान यात्रा में साथ ले जाई जाएगी।
प्रतिनिधियों में शेतकारी संगठन के नेता और सांसद राजू शेट्टी, उत्तर प्रदेश के किसान नेता और विधायक बी.एम. सिंह, किसान मजदूर संघर्ष समिति के डॉ़ सुनीलम के अलावा टोको, रोको, ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के उमेश तिवारी, शहीद राघवेंद्र सिंह किसान संघर्ष समिति के इंद्रजीत सिंह शंखू, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संघ के यू.पी. विश्वास, जन पहल के योगेश दीवान और मध्यप्रदेश किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष जसविंदर सिंह शामिल थे।
इन प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से कहा, हमारी मांग है कि गोलीकांड के दोषियों को सजा देने के लिए इस घटना की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए और जांच आयोग का मुख्यालय इंदौर की बजाय पिपलिया मंडी रखा जाए।
किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नीचे खरीद होने पर व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मगर न तो किसानों को एमएसपी मिल रही है और न ही व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। प्याज और मूंग उत्पादक किसान लुट रहे हैं।
किसान नेताओं ने कहा कि किसान संघर्ष यात्रा की मांगों में किसानों के सारे कर्ज माफ करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा प्रदेश में किसानों की जमीनों से बेदखली रोकने, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने से 171 गांवों के विस्थापन से पहले प्रभावित लोगों को मुआवजा और पुनर्वास का पूरा प्रबंध करने की मांग भी शामिल है।
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सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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