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एप्पल को टक्कर देगा सैमसंग का ‘गैलेक्सी नोट 8’, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग
न्यूयॉर्क। अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एप्पल को टक्कर देने के लिए दक्षिण कोरिया की प्रौद्योगिकी दिग्गज सैमसंग अपने सबसे महंगे फोन गैलेक्सी नोट 8 को सितंबर में लांच कर सकती है, जबकि पहले इसे अगस्त में लांच करने का अनुमान लगाया गया था। मीडिया रपटों के मुताबिक, सैमसंग नोट 8 को सितंबर में अगले आईफोन की लांचिंग के साथ-साथ ही लांच करेगा। नया आईफोन एमोलेड डिस्प्ले और आईओएस 11 के साथ लांच हो रहा है।
वेंचर बीट के मुताबिक, सैमसंग की आगामी गैलेक्सी नोट की कीमत कंपनी के अब तक की सर्वाधिक महंगी कीमत 900 डॉलर हो सकती है।दिलचस्प यह कि अगला आईफोन भी एप्पल का अब तक का सबसे महंगा आईफोन होगा, जिसकी कीमत 1,000 डॉलर होगी।
रपट में कहा गया है कि नोट 8 में 6.2 इंच का डिस्प्ले, ड्यूअल कैमरा, 3,300 एमएएच की बैटरी, एक्सीनोस 8895 या क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर और 6 जीबी रैम होगा।
रपट में बताया गया है कि जहां तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, सैमसंग ने जाहिर तौर पर स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटॉस्किंग में सुधार किया है, जिसके साथ एस पेन दिया जा रहा है और वह अधिक क्षमताओं से लैस है। एस पेन से हाथों से नोट लिखा जा सकता है। इस डिवाइस की स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगी। नोट 8 काले, ब्लू और सुनहले रंगों में उपलब्ध होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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