लखनऊ। कैग की एक रिपोर्ट ने यूपी की पूर्व अखिलेश सरकार के कारनामों का कच्चा-चिट्ठा खोल कर रख दिया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने 2012-13 में दौरान बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 20.58 करोड़ रुपए की धनराशी बांटी और इसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें कुल 15.06 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

यह जानकारी गुरुवार को यूपी विधानसभा में पेश कैग की जनरल एंड सोशल सेक्टर रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अखिलेश सरकार चाहती तो इन खर्चों को रोक सकती थी क्योंकि इस योजना के तहत दी गई राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान था।

कैग रिपोर्ट के अनुसार, सपा सरकार ने साल 2012-13 में बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्यक्रमों में 8.07 करोड़ रुपये कुर्सियों, नाश्ते-पानी और दूसरे इंतजामों पर खर्च किए। वहीं 6.99 करोड़ रुपये लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने में खर्च हुए। कार्यक्रम में 1.26 लाख बेरोजगार लोगों को भत्ते के चेक दिये गये। ये चेक खुद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने हाथों से दिए।

राज्य सरकार ने इसके जवाब में सितंबर 2016 में कहा था कि लभार्थियों को चेक बांटने वाले आयोजनों पर सरकार के निर्देशों के अनुसार खर्च किया गया था। कैग ने राज्य सरकार के इस जवाब को गलत ठहराया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आयोजन स्थल तक पहुंचाना, सरकार के दिशा-निर्देशों में शामिल नहीं था।