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पुराने वाहन जब्त करें, रखने की जगह तलाशें : एनजीटी

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NGTनई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सोमवार को एक बार फिर से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय को जल्दी से एक कबाड़ नीति बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को खराब और जब्त किए गए चार पहिया वाहनों को रखने के लिए स्थान तलाशने को कहा है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को उन वाहनों को रखने के लिए भू-क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चलाने की इजाजत नहीं है या जब्त कर लिया गया है।

पीठ ने इसकी भी याद दिलाई कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जिन्हें पुराने वाहन जब्त करने हैं, वे अभी केवल दंड लगा रहे हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को एनसीआर के 15 साल से पुराने सभी चार पहिया वाहनों और 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों को पर्यावरण रक्षा कानून के तहत जब्त करने को कहा था।

पीठ ने कहा कि मंत्रालय को पुराने वाहनों को खत्म करने और पुराने वाहनों को छोडऩे वाले उनके मालिकों को लाभ देने के लिए नीति बनाने के लिए कहे एक साल से अधिक समय हो गया है। पीठ ने भारी उद्योग मंत्रालय से कहा, आपने हमारे सामने भारी भरकम दावे किए थे कि आप वाहनों को तोडऩे के लिए लाभ देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है और इस नीति पर काम हो रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने राज्यों से वाहनों को तोडऩे की नीति पर राय मांगी गई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। एनजीटी ने इस वर्ष जुलाई में डीजल को प्रदूषण का प्रमुख कारण माना था और एनसीआर में चल रहे सभी पुराने डीजल वाहनों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बावजूद पुराने वाहनों का चलना जारी है।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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